samaya

सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउन जुन पहल गर्दै छ त्याे सह्राहनिय छ।संसदमा देखिएकाे एकजुटता राष्ट्रिय संकटका बेला अपरिहार्य हाे र त्याे मिल्याे पनि। कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका लागि सम्पुर्ण देश लागेकाे छ।तर महाकाली तिर मात्र हैन भारतले त पुरै देशमा पाएसम्म भुमी मिचिरहेकाे छ त्यता तर्फ हाम्राे ध्यान पुगेकाे छैन।भारत सँगकाे वार्ता पछि लिपुलेक सहित लिम्पियाधुरा त अाउला तर त्यता मात्र हामीले ध्यान दिए सुस्ता,फालेलुङ्ग तिर कब्जा फेरि कालापानीमा झैँ जमाउन सक्छ त्यसैले भारतसँगकाे अबकाे वार्तामा फेरि देखि सीमा विवाद नअाउने गरि सुल्झाउन सरकारले पहल गर्न पर्छ। हातमा नेपाली जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएर देशकाे सीमाबाट बाहिर बस्न पर्ने समस्या छ त्याे समस्या समाधान गर्न नि सरकारले पहल गरेर भारतीय अतिक्रमण बाट पिडित बनेका जनतालाइ पनि देशमा सरकार भएकाे महशुस गराउन सक्नु पनि सरकारकाे दायित्व हाे सरकारले यसलाइ नि मनन गराेस्। अर्काे तर्फ सरकार अहिले नै अमेरिकी सहयाेग एमसिसी पारित गराउन लागेकाे छ कतिपय बुँदामा स्पष्ट नभइकन एमसिसी पारित गर्न हुँदैन।एमसिसी पारित नगरे अमेरिका सँगकाे सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाकाे भनाइले पनि सरकार दबाबमा छ कि भन्ने देखिन्छ तर राष्ट्रिय हितका लागि,अखण्डताका लागि कसैसँग सम्झाैता गर्न हुन्न भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ। राष्ट्रिय हितमा हामी सबै लागाैँ बाँकी हाम्रा समस्या हामी घरभित्रै बसेर सुल्झाउँला।